नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचना शिर्षकको उपधारा (१) मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भनिएको छ । उपधारा (२) अनुसार नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने प्रावधान छ । धारा ५६ को उपधारा (४) ले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालार्इ स्थानीय तहको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

सविधाको धारा ५७ को उपधारा (४) ले संविधानको अनुसूची-८ अनुसारको एकल अधिकारका विषयमा स्थानीय तहको अधिकार निहित गर्दै सो अधिकारको प्रयोग संविधान, गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने र संविधानको धारा २२० अनुसार जिल्ला सभा र जिल्ला सभाको कार्य जिल्ला समन्वय समितिको नामबाट हुने गरी गठन भएको जिल्ला समन्वय समिति स्थानीय तह होर्इन कि भन्ने भ्रम यदाकदा देखिन्छ ।

जि.स.स.मा रहने कर्मचारीको दरबन्दीमा संघमा समायोजन भएका कर्मचारीमात्र खटिने र संविधानको अनुसूचीका एकल वा साझा अधिकारका सूची भित्रका विषय जि.स.स. को कार्यक्षेत्र भित्र नहुँदा बुझार्इमा कसैलार्इ दुविधा रहन सक्छ । तर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचक भएको प्रतिनिधिले गाउँसभा, नगरसभाका सदस्यहरु मध्येबाट जि.स.स. प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य निर्वाचन गरी गठन भएको जि.स.स. संविधानतः स्थानीय तह नै हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २२० ले जिल्ला समन्वय समितिलार्इ प्रदत्त गरेको काम कर्तब्य र अधिकार तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद-१२ जिल्ला सभा सम्बन्धि व्यवस्थाको दफा ९२ देखि ९६ सम्म तोकिएको कार्य जिल्ला समन्वय समितिको कार्यमा पर्दछ ।अझ सरल भाषामा भन्ने हो भने जिल्ला सभा गर्ने तथा जिल्ला सभाले तोकेको कार्य सम्पन्न गर्ने, अनुगमन गर्ने तथा समन्वय गर्ने नै प्रमुख कार्य हो । जिल्ला भित्र रहेका संघ, प्रदेशका कार्यालय लगायत स्थानीय तहहरुले जि.स.स. को समन्वयमा रही कार्य गर्नुपर्ने छ । त्यसैले जिल्लास्थित संघीय कार्यालयहरु, प्रदेश कार्यालयहरु लगायत स्थानीय तहको समन्वय तथा अनुगमन गर्ने निकाय वा कार्यालयको रुपमा जि.स.स. रहेको छ ।